उत्तराखंड में चल रहे विधानसभा सत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा के पटल पर 5720.78 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। बुधवार यानी आज को अनुपूरक अनुदान मांगों को सरकार पारित करेगी। धामी ने कहा कि बजट में स्वरोजगार, कोविड , ग्रामीण सड़कों का निर्माण, हर घर नल, केंद्र पोषित और कल्याणकारी योजनाओं पर खास जोर दिया गया। इसके अलावा समग्र शिक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व केंद्रीय सड़क निधि के तहत भी धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया।*अनुपूरक बजट के राजस्व मद में 2990.53 करोड़
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| विधानसभा भवन उत्तराखंड |
2739.25 करोड़ की व्यवस्था
- कोरोना महामारी में आई आपदा सहायता के लिए 600 करोड़
- शिक्षा में निर्माण के लिए 214.57 करोड़,
- पी एम गमें 570 करोड़,
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 449 करोड़,
- जल जीवन मिशन में 401 करोड़,
- अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन में 137.29 करोड़,
- देश मे कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में छह विधेयक पेश किए गए।
- उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक
- उत्तराखंड फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक
- आईएमएस यूनिसन विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक
- डीआईटी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक
- हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक
सरकार की ओर से नर्सरी एक्ट की धारा-19 में संशोधन किया गया है। जिसमें एक्ट के तहत जो भी परिवाद होगा, वह जिला के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के क्षेत्राधिकार में होगा। एक्ट में किसानों को घटिया पौध सामग्री देने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है प्रमुख मदों में बजटीय प्रावधान
केंद्र पोषित योजना 3178.87
- वाह्य सहायतित परियोजनाओं 56
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 570
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 449
- जलजीवन मिशन योजना 401
- नवीनीकरण व शहरी परिवर्तन मिशन 137.29
- प्रधानमंत्री आवास योजना 70.01
- स्वच्छ भारत मिशन 24.56
- विश्वविद्यालय व शासकीय व अशासकीय कॉलेजों के भवन निर्माण 20
- समग्र शिक्षा 214.57
- कोविड आपदा में सहायता 600
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 100
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना 16.51
- मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना 8.34
- मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 7.65
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय 33
- पार्ट टाइम दाइयों के लिए 15.50
- शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकाय 293
- केंद्रीय सड़क निधि 200
- कैंपा योजना 150
- मॉडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 62.53
- मार्गों व पुलियों के मरम्मत कार्य 55
- बाढ़ सुरक्षा कार्य 30
- नगरीय पेयजल योजनाओं का निर्माण 25
- स्मार्ट सिटी योजना 60
- पीएमजीएसवाई भूमि अधिग्रहण व एनपीवी 93
- केदरानाथ बदरीनाथ में कार्य 15
- चारधाम व विभिन्न स्थान भूमि क्रय 15
- राजकीय महाविद्यालय भवनों का निर्माण 5
- छात्रावासों का निर्माण 10
- प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की भूमि क्रय 5
- कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 20
- अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज 13
- रोडवेज के लिए 42
- राजकीय आईटीआई के लिए 62.53
- वर्क फोर्स डेवलपमेंट फॉर मॉडल इकॉनाोमी 25
- जलागम विकास परियोजना 30
- उद्यान बीमा योजना 26.56
- राष्ट्रीय कृषि वानिकी व बांस मिशन 9.42
- राष्ट्रीय कृषि प्रसार 8.5
