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Uttarakhand News : उत्तराखंड के 250 हेडमास्टरों का होगा प्रमोशन शिक्षा मंत्री ने क्या कहा ......पूरी खबर पढ़ें

     

उत्तराखंड शिक्षा विभाग
खड़क सिंह

       उत्तराखंड राज्य के सरकारी स्कूल 1496 हाईस्कूल व 2298 इंटर कॉलेज स्थाई हेडमास्टर व प्रिंसिपल मौजूद नहीं हैं । इसी समस्या को देखते हुए 250 हेडमास्टरों को प्रिंसिपल पद के लिए प्रमोशन जल्द ही करेगी। इन कई रिक्तियों को भरने के लिए सरकार जल्द ही प्रमोशन के लिए विशेष रियासत दे सकती है। वर्तमान में निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार द्वारा सरकार को यह मुद्दा उठाया। इस सवाल के जवाब में सरकारी शिक्षा की दरबंग शक्ल सभी के सामने आई।

         उत्तराखंड के वर्तमान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने लिखित जवाब में बताया कि वर्तमान में राज्य में कई हेडमास्टर के 912 पदों में से 416 पद खाली है। जबकि 1386 इंटर कॉलेजों में 1080 भी स्थायी प्रिंसिपल मौजूद नही हैं। अरविंद पांडे ने कहा कि प्रिंसिपल सत प्रतिसत पदोन्नति का पद है। हाल में 221 प्रिंसिपल को तैनाती दी गयी है। 77 पदों पर भी जल्द से सरकार जल्द तैनात करेगी। 250 हेड मास्टर प्रिंसिपल पद  के प्रमोशन के लिए पांच साल के लिए अनिवार्य सेवा शर्त में रियासत दी जाएगी। इस पर सरकार जल्द ही विचार कर रही है। 

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे


प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की घटती जा रही संख्या

         उत्तराखंड राज्य में कई प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या घटती जा रही है। झबरेड़ा विधानसभा विधायक देशराज कर्णवाल ने शिक्षा मंत्री अरिवंद पांडे से बातचीत की । पांडे को कहा कि स्कूलों में छात्रों की घटती प्रक्रिया कम नही हो रही है । जिस कारण से स्थानीय प्राथमिक विद्यालयो को बीच बीच मे छात्रों की संख्या न्यूनतम के दौरान बंद  करने पड़े। छात्रों के सरकारी स्कूलों में ठहराव के लिए कई योजना चलाई जा रही है। सरकार इस पर जल्द ही ठोस कदम उठाएगी।


ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार व टिहरी गढ़वाल में स्कूलों से निकाले शिक्षक

         देश मे चल रहे कोरोना महामारी लॉक डावन के दौरान हरिद्वार, टिहरी व ऊधम सिंह नगर के निजी स्कूलों के शिक्षको को हटाए गए थे। हटाये गए शिक्षको को मानदेय भी नही दिया गया । इस दौरान झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल के सवाल जवाब पर प्रदेश शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि इन तीन जिलों से बाबत शिकायत मिली थी । जिस पर अभी जांच किया जा रहा है, और जिलों से कोई भी शिकायत शिक्षा विभाग को नही मिली है।